सरकार ने बजट में साल 2019 यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन पर काम करेगी। बजट में मौद्रिक पहलुओं को संयमित रखकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास, बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए ज्यादा धन खर्च करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सिंचाई कोष का तोहफा
सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये की संचित निधि से एक सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करेगी। इसके साथ ही कुल 40 हजार करोड़ रुपये की संचित निधि से दीर्घ अवधि सिंचाई कोष भी स्थापित किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संविदा खेती को लेकर कानून तैयार किया जाएगा और इसे राज्यों को भी भेजा जाएगा, ताकि वे इसे अपना सकें।

डेरी विकास
बजट में सरकार ने ग्रामीणों की लाइफ लाइन कही जाने वाली डेरी के विकास के लिए भी अहम कदम उठाया है। इसके तहत तीन साल में आठ हजार करोड़ रुपये की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि की शुरुआत 2,000 करोड़ रुपये की संचित निधि से की जाएगी।

1 करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाएगी सरकार

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