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बुलंदशहर में 29 जुलाई को रोड होल्ड अप तथा गैंगरेप पीडि़त परिवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा कैबिनेट मंत्री आजम खां को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर कांड मे यूपी सरकार, आज़म खान, यूपी डीजीपी और बुलंदशहर एसएसपी को नोटिस जारी किया और केस पर लगाई रोक। पीडि़त परिवार इस मामले में आजम खां के गैरजिम्मेदाराना बयान से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच चल रही है।

आजम खां के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीडि़त किसी के खिलाफ रेप या गैंग रेप या कोई अन्य जघन्य अपराध की शिकायत लिखाता है तो क्या सरकारी पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति या अथारिटी यह टिप्पणी कर सकता है कि ये राजनैतिक साजिश है। जबकि उस व्यक्ति का उस अपराध से कोई लेना देना भी न हो। क्या राज्य सरकार को इस तरह की टिप्पणी की अनुमति देनी चाहिए या फिर उस व्यक्ति से खंडन कराना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आजम खां व प्रदेश सरकार को नोटिस

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