देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार हुई अपनी बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसे मंजूरी मिलते ही अब देश के 80 लाख कर्मचारियों के लिए सांतवा वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। सरकार के फैसले से 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों लाभान्वित होंगे। जबकि 52 लाख पेंशनभोगी भी इसका लाभ ले पाएंगे।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने सिफारिशों को देखते हुए वेतनमान 23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है।जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसद सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7 फीसद का बोझ पड़ेगा।

सूत्रों के मुताबिक, समिति ने आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन के लिए 18,000 रुपए मासिक के प्रस्ताव को कम मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने 23,500 रुपए न्यूनतम और 3.25 लाख रुपए अधिकतम वेतन रखने को कहा है। माना जा रहा है कि सचिवों की समिति की इसी रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार किया है।

सूत्र मानते हैं कि मूल वेतन की वृद्धि को भी 15 से बढ़ाकर 20 फीसद किया जा सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी, 2016 से लागू होनी हैं। लेकिन देश की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए सरकार एरियर को किस्तों में देने का फैसला कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि छह माह के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।

 

सातवें वेतन आयोग को केंद्र की मंजूरी, 80 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

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