रांची। देश की दिग्गज इस्पात निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने लीज की शर्तों को ताक पर रख राज्य सरकार को तगड़ी चपत लगाई है। टाटा स्टील के अलावा एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी डीवीसी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर सरकार को राजस्व का झटका दिया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राजस्व प्रतिवेदन में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की मानें तो लीज की जमीन से संबंधित तमाम नियमों को ताक पर रख टाटा स्टील और डीवीसी ने सरकार को राजस्व का खासा नुकसान पहुंचाया है।

टाटा स्टील के पैतरों में उलझ सरकार को 4700 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है जबकि डीवीसी ने इसी तरह के कारनामे से 30 करोड़ के राजस्व का झटका दिया है।

सरकार को टाटा स्टील ने लगाई 4700 करोड़ की चपत

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