दिल्‍ली के सभी लोगों को सरकारी और निजी अस्‍पताल में इलाज कराने के लिए अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, दिल्‍ली सरकार सभी का हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कराने जा रही है।

दिल्‍ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि स्कीम इस साल के अंत तक लागू की जा सकती है। इसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल में सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा।

इसमें दुर्घटना बीमा भी शामिल किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत किसी भी अस्पताल के लिए दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करना और उसे इलाज मुहैया कराना अनिवार्य होगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम की तीन कैटिगरी होंगी। सबसे अधिक प्रीमियम 3,000 रुपये सालाना से अधिक की नहीं होगी।

जैन ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों का प्रीमियम सरकार चुकाएगी। सरकार गरीब लोगों के इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों के दरवाजे खोलने का प्रयास करेगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसी स्कीम पहले से ही लागू है।

राजधानी में रहने वाले वह नागरिक इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड है। इस योजना के तहत करीब 1,800 मेडिकल जरूरतों को पूरा किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस स्कीम पर सरकार को करीब 700 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

 

सभी लोगों का स्वास्थ्य बीमा करवाएगी दिल्‍ली सरकार

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