rajiv_killers

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्‍ताव का अस्‍वीकार कर दिया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्‍यारों की रिहाई की मांग की गई है। द हिन्‍दू की एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में उसके पास इन कैदियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब राज्‍य सरकार ने केंद्र से दोषियों की सजा कम करने की मांग की है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि उन्‍होंने यह प्रस्‍ताव कानून मंत्रालय से चर्चा के बाद रद्द किया है। राज्‍य सरकार ने अपने पत्र में केंद्र को लिखा था कि उन्‍हें दोषियों की याचिका प्राप्‍त हुई है जिसमें उन्‍होंने कहा है कि वो 20 साल से ज्‍यादा जेल में गुजार चुके हैं और अब उन्‍हें आजाद किया जाए।

 

राजीव गांधी के हत्‍यारों की रिहाई से केंद्र का इन्‍कार

| उत्तर प्रदेश | 0 Comments
About The Author
-