सरकार व महाराष्‍ट्र पुलिस ने मिलकर राज्‍य के शिक्षा विभाग में चल रहे बड़ी जालसाजी का भंडाफोड़ किया है। पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित किए गए 222 करोड़ रुपए से अधिक की राशि धन की हेराफेरी के आरोपों की जांच करने के लिए 64 सरकारी ऑडिटर की मदद से पुलिस ने पूरे राज्‍य में बड़े स्‍तर पर जांच शुरू किया है।

महाराष्‍ट्र पुलिस को यह संदेह था कि सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे छात्रवृत्‍ति योजना का पिछले पांच सालों से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके तहत अनेकों आवेदक ऐसे हैं जो योग्‍यता के पैमाने पर खरा नहीं उतरते और उन्‍हें छात्रवृत्‍ति दी गयी। अल्‍पसंख्‍यक समुदाय व आदिवासी समुदाय- अनुसूचित जाति, विमुक्‍त जाति व अन्‍य पिछड़ी जातियों के गरीब छात्रों के लिए, इस योजना की शुरुआत जून 2006 में किया गया था।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि पिछले साल गढचिरौली पुलिस के पास 9 ऐसे मामले दर्ज हुए जिससे इस संदिग्‍ध स्‍कैम का पता चला। और इसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्‍टेंट कमिश्‍नर और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट के प्रोजेक्‍ट ऑफिसर्स को इस योजना के फंड का दुरुपयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

 

महाराष्‍ट्र में 222 करोड़ के छात्रवृत्‍ति घोटाले का पर्दाफाश

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