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मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए चुनी गई राज्य की पहली महिला अधिकारी के लिए दो महीनों के भीतर फॉरेस्ट कैडर में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पोस्ट देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस जी रमेश और जस्टिस के रविचंद्रा बाबू की बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सीएटी के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार से कहा गया था कि वो अरुणा बासू को एपीसीसीएफ कैडर पोस्ट पर नियुक्ति दें। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को निर्देश दिया है कि वो अरुणा को एपीसीसीफ कैडर पोस्ट में दो महीने की भीतर पोस्टिंग दे।

दरअसल अरुणा 2 मार्च 2015 से मेडिकल ग्राउंड पर लीव पर थी। वापस आने पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो अरुणा को वापस एपीसीसीएफ कैडर की पोस्टर दें, लेकिन सरकार इसका विरोध कर रही थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को दिया पहली महिला IFS अधिकारी की वापस बहाली का निर्देश

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