EC Taking legal opinion on budget

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही एक फरवरी को पेश होने वाले आमबजट पर सियासी कोहराम की जमीन तैयार हो गई है। कांग्रेस समेत कई दल चुनाव से ठीक पहले आम बजट पेश करने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग और राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने विपक्ष की आम बजट की तारीख टालने संबंधी मांग पर विचार विमर्श के बाद फैसला लेने की बात कही है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही चुनाव आयोग से आम बजट पेश करने की सहमति हासिल कर चुकी है। जबकि विपक्षी नेताओं ने आयोग की ओर से आम बजट की तारीख न टालने पर सरकार के साथ-साथ आयोग की व्यापक घेरेबंदी की रणनीति तैयार की है।

दरअसल इस साल पहली बार हमेशा से मार्च महीने में पेश होता रहे आम बजट को एक फरवरी को पेश किया जाना है। विपक्ष की आपत्ति है कि चूंकि आम बजट पहले चरण के चुनाव के ठीक तीन दिन पहले पेश होगा। ऐसे में सरकार लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेगी।

बजट की तारीख पर कानूनी राय ले रहा चुनाव आयोग

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