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अपने लिए ज्यादा अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहांं उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फैसले नहीं लिए जा सकते।

यहां पर बता दें कि पूर्ण राज्य से जुड़ी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने केे बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) झुकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल दीवानी वाद को आगे नहीं बढ़ाएगी।

 

पूर्ण राज्य से जुड़ी याचिका SC से वापस लेगी केजरीवाल सरकार

| उत्तर प्रदेश | 0 Comments
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