केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए परमाणु हथियार के भंडारण और उसके टेस्टिंग से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार एक्ट (आरटीआई) के दायरे से बाहर कर दिया है। सामरिक बल कमान ने भ्रष्टाचार या मानव अधिकार आरोपों को छोड़कर 25 संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2011 में सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को छूट देते हुए आरटीआई के दायरे से बाहर रखा था।

बता दें, सामरिक बल कमान देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु भंडार पर नियंत्रण करता है, जिसमें भूमि आधारित और समुद्र आधारित परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। सामरिक बल कमान परमाणु मिसाइल जैसे अग्नि-4 और अग्नि-5 की की टेस्टिंग कर चुका है।

 

परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी होगी आरटीआई के दायरे से बाहर

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