नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार भारतीय सेना के स्‍वरूप में बदलाव को लेकर कवायदें कर रही है जिसमें उपलब्‍ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए खर्च में कमी लाना भी है। रक्षा मंत्री इससे जुड़ी एक फाइल को लेकर पीएम से चर्चा करेंगे और इस पर मुहर लगाएंगे।

इसके अलावा मकर संक्रांति के बाद होने वाली इस बैठक में सैनिकों के कार्यकाल को दो साल और बढ़ाने के साथ ही गैर लड़ाकू विभागों के कुछ काम निजी कंपनियों को सौंपना और तीनों सेनाध्‍यक्षों से वरिष्‍ठ नया पद सृजित करना शामिल है।

आमतौर पर सैनिक 17 साल की सेवा देने के बाद रिटायर हो जाते हैं लेकिन अब जवान, सूबेदार मेजर की रैंक तक के जूनियम कमिशन अधिकारी दो साल बाद रिटायर होंगे। यह अनुशंसा लेफ्टिनेंट जनरल(रिटायर) डॉ. डीबी शेकटकर की अध्‍यक्षता वाली कमेटी ने की है।

पिछले साल मई में बनाई गई इस कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी की जिसमें अमेरिकी सेना की तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ का पद सृजित करने का सुझाव है। इस पद पर बैठा व्‍यक्ति ही सरकार के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत रहेगा साथ ही अन्‍य चीजों जैसे रक्षा खरीद, नियुक्तियों आदि पर सरकार सिर्फ डिफेंस स्‍टाफ से बात करेगी।

दो साल सैनिकों का कार्यकाल और बढा़ने पर सरकार कर रही विचार

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