नई दिल्ली। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि उन पांच राज्यों के लिए विशेष योजनाओं नहीं किया जाए, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक फरवरी को बजट पेश करने को भी मंजूरी दे दी है।

इससे पहले सोमवार को ही केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से अपील की थी कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि सरकार इस बजट में किसी प्रकार के प्रलोभन की घोषणा नहीं करे।

हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे ताकि इसका उपयोग पांच राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने एक फरवरी को बजट पेश करने की मंजूरी दी

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