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केंद्र सरकार नोटबंदी के बाद बैंक खातों में तय सीमा से ज्यादा रकम जमा होने के मामलों में आय से ज्यादा राशि पर करीब 60 फीसदी टैक्स लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा कि सरकार या तो कोई जमा योजना ला सकती है या फिर कोई बांड ला सकती है, जिसमें पुराने नोट जमा किए जा सकते हैं।

बृहस्पतिवार रात अचानक बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई क्योंकि संसद चलने के दौरान नीतिगत फैसलों की जानकारी बाहर नहीं दी जा सकती है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि सरकार नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंक खातों में जमा की गई पूरी बेहिसाबी रकम पर टैक्स लगाना चाहती है। मालूम हो कि नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में ही 21 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

सूत्रों का कहना है कि सरकार शीत सत्र में आयकर एक्ट में संशोधन कर सकती है। इसके तहत सरकार काला धन रखने वालों पर 60 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला सकती है। विदेश में जमा काले धन का खुलासा करने वालों के लिए लाई गई योजना में भी 60 फीसदी टैक्स लिया गया था। हालांकि 30 सितंबर को खत्म हुई एक मुश्त आय खुलासा योजना में सरकार ने 45 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी लगाई थी। उस दौरान काला धन रखने वाले जिन लोगों ने अपने पैसे का खुलासा नहीं किया था वह अब यदि सरकार योजना लाई तो 60 फीसदी टैक्स देकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। सरकार की नजर खास तौर से जनधन खातों में बेनामी जमा राशि पर है।

सरकार चाहती है, लोग नोट जलाएं न, बैंकों में जमा करें
नोटबंदी के फैसले के बाद से सरकार की ओर से जारी सख्त बयानों से काला धन रखने वालों में काफी खौफ है। आयकर विभाग भी कह चुका है कि नोटबंदी के बाद से खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा होने पर टैक्स के साथ ही 200 फीसदी पैनाल्टी लग सकती है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि लोग कार्रवाई के डर से 500-1000 के नोट बैंकों में जमा करने के बजाय जला रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोग डर से नोट जलाएं नहीं, बल्कि 500-1000 के सभी नोट बैंकों में जमा हों।

घर में सोना रखनी की हो सकती है सीमा 
घर में सोना रखने की सीमा भी तय करने की चर्चा चल रही है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि इस मुद्दे पर कैबिनेट कै बैठक में चर्चा हुई या नहीं।

खाते में जमा बेहिसाब रकम पर 60 फीसदी टैक्स लगा सकती है सरकार

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