नई दिल्ली। विधायकों के वेतन में 400 फीसद और भत्तों में भारी वृद्धि करने संबंधी दिल्ली सरकार के विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरी बार लौटा दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने कुछ और स्पष्टीकरण भी मांगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के विधायकों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी पर यह कहते हुए ऐतराज जताया है कि इस कदम से खजाने पर पड़ने वाला बोझ दिल्ली सरकार के राजस्व के अनुरूप नहीं है। उक्त विधेयक में विधायकों का वेतन 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार करने और कुल मासिक वेतन-भत्ते 88 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल गई तो दिल्ली के विधायक देश में सबसे ज्यादा वेतन-भत्ते पाने वाले विधायक हो जाएंगे। पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा था कि विधेयक में पेश किए गए आंकड़ों की गणना किस आधार पर की गई है।

हालांकि, इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने यह विधेयक फिर विचार और मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया था।

केजरीवाल को, लौटाया विधायकों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव

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