सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीतने के बाद भी मकान किराया भत्ता समेत अन्य भत्तों पर फैसला नहीं होने से उपजे असंतोष को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संकेत है कि इसमें सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने कुछ समितियों का गठन कर चर्चा आरंभ की थी। इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीने में करना था, लेकिन अब आठ महीने होने वाले हैं। इस वजह से कर्मचारियों के बीच उपजे असंतोष को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय में इन दिनों सक्रियता बढ़ गई है।

खबर है कि सरकार की ओर से बनाई गई तीन समितियों में से एक, जिसके पास भत्ते का मुद्दा भी था, ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप देगी। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार की बैठक में इस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है।

केंद्रीय कर्मियों के भत्तों पर फैसला जल्द, वित्त मंत्रालय में आज अहम बैठक

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