गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार का जवाब देने को कांग्रेस ने अपनी महिला बिग्रेड को सड़क पर उतार दिया।

यौन शोषण करने के आरोपी प्रजापति के मामले में अखिलेश का बचाव करते हुए कांग्रेस ने गुजरात के नलिया सेक्स कांड का मामला उठाया। साथ ही इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की।

इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को प्रजापति के मामले के सहारे पिछले पांच साल में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर अखिलेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया था।

चुनाव अभियान के बीच प्रजापति का केस सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए सियासी रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। इसीलिए अखिलेश का बचाव करने के लिए कांग्रेस ने गुजरात की घटनाओं के सहारे भाजपा पर जवाबी वार की रणनीति अपनाई है।

इस रणनीति के तहत महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा, सांसद व प्रवक्ता सुष्मिता देव और रजनी पाटिल के साथ अमी बेन यागनिक ने पार्टी की ओर से संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर अखिलेश का बचाव करते हुए गुजरात के नलिया कांड की जांच की मांग की।

शोभा ओझा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं की पीएम को चिंता है तो फिर नलिया कांड पर भी उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नलिया कांड में कच्छ के भाजपा नेताओं के अलावा संघ और विहिप से जुड़े लोग भी शामिल रहे हैं।

पीड़ित लड़कियों को मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गुजरात एसआइटी की जांच पर संदेह जताते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि पीएम को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं गुजरात और सभी राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार की चिंता करनी चाहिए।

अखिलेश के प्रजापति के चुनाव प्रचार में जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। उनका कहना था कि अखिलेश ने साफ कहा है कि पीड़िता और उसका परिवार जिस तरह की जांच चाहेगा प्रदेश सरकार उस जांच को तैयार है।

जबकि गुजरात सरकार नलिया की पीड़ितों की बात नहीं सुन रही और उन्हें धमकाया जा रहा। ओझा ने इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा और अत्याचार को लेकर केंद्र को घेरने के लिए निर्भया कोष की राशि खर्च नहीं होने का मुद्दा उठाया।

उनका कहना था कि पीएम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें तो खूब करते हैं मगर सुप्रीम कोर्ट भी निर्भया फंड की राशि महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं होने पर सवाल उठा चुका है।

कांग्रेस ने अपनी महिला बिग्रेड को सड़क पर उतारा

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