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संवैधानिक संकट से जूझ रहे अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाली का आदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के बाद दूसरी बार केंद्र सरकार के निर्णय को न्यायपालिका के पलटने को भाजपा के लिए झटके पर झटके के तौर पर राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है।

उत्साहित कांग्रेस की अध्यक्षा, सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी ने एक साथ इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बुधवार को हमला बोला। बुलंद हौसले के साथ कांग्रेस ने  18 जुलाई से झुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में  भी केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।

उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार की जगह लगाए गए राष्ट्रपति को दो माह पहले मई में ही सुप्रीम कोर्ट  ने गैरसंवैधानिक करार दे दिया था। वहां  कांग्रेस की सरकार बहाल हो गई थी। भाजपा ने राजनीतिक उथल पुथल केबीच अपनी सरकार बनाने की भी कोशिश की थी।

कांग्रेस का आरोप था कि कामयाबी नही मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट  के आदेश केबाद कांग्रेस की रावत सरकार फिर से अस्तित्व में है। उसके बाद आरोप लगे थे सात माह पहले दिसंबर 2015 में अरूणाचल सरकार को अल्पमत में बताकर वहां भी केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

कांग्रेस कोर्ट चली गई थी। दोनों ही जगह कांग्रेस में टूटफूट कराने का आरोप भाजपा पर लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में भी सरकार बहाल कर दी। संवैधानिक तौर पर दो राज्यों की सरकारों के बारे में केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से गलत ठहराए जाने पर कांग्रेस आक्रामक मूड में आ गई है।

“सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। लोकतंत्रिक तरीकेसे चुनी गई सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराने का सबक मिला है।”
सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस
“शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी को .ह समाझाने  के लिए की लोकतंत्र क्या है।”
राहुल गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस
“साजिश के तहत सरकारों  को पहेल अस्थिर किया गया, उसेक बाद अल्पमत में दिखाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भाजपा अध्यक्ष को अब माफी मांगनी चाहिए।” 
कपिल सिंब्बल, कांग्रेस प्रवक्ता

अरुणाचल प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट  से बहाल करने के बाद कांग्रेस ने  वहां के राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग की है। आरोप लगाया कि सरकार गिराने  में एक बड़े बिजनेस मैन का हाथ रहा है।
कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय पर इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता की।

उन्होंने सरकार बहाली के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट किया। कहा कि असंवैधिनक तरीकेसे सत्र बुलाने और अन्य आदेश करने वाले अरुणाचल प्रदेश केराज्यपाल को बर्खास्त किए जाए। सरकार गिराने की साजिश में  शामिल केंद्र सरकार के मंत्रियों भी सफाई दे।

आरोप लगाया कि एक बिजनेस मैन ने सरकार गिराने की साजिश रची। उसका आडियो टेप कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। वह प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम भी ले रहा है, पूरे मामले की जांच उत्तराखंड के संर्टग की तरह हो।

उत्तराखंड में चंद घंटों में जांच शुरू कर दी गई, सीडी को जांच के लिए दिया, लेकिन यहां  सात माह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सिब्बल ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत दिए गए कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के तहत अब कांग्रेस की अन्य राज्य सरकारों को गिराने की साजिश केंद्र की है। केंद्र  सरकार को इन सबका जवाब देना होगा।

उत्तराखंड और अरुणाचल पर अब संसद में भाजपा को घेरेगी कांग्रेस

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