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योग्य टीचिंग स्टाफ, लेबोरेटरी, शैक्षणिक सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने पर इंजीनियरिंग कॉलेजों की 2,960 सीटें घटा दी गई हैं। यह कैंची आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (एआईसीटीई) और तकनीकी विवि के बोर्ड ऑफ एफिलेशन (बीओए) ने करीब एक दर्जन इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और फार्मेसी कॉलेजों पर चलाई है।

दो इंजीनियरिंग कॉलेजों को जीरो एडमिशन स्टेटस भी दिया है। इन कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र में एक भी दाखिला नहीं हो पाएगा। इसकी पुष्टि टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार विनय कुमार ने की है। प्रदेश के 18 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार कुल स्वीकृत 6,920 सीटों में से महज 3,960 सीटों पर ही दाखिले होंगे।

आईआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाअंब सिरमौर और एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोलन में इस सत्र के लिए कोई दाखिला न करने के निर्देश दिए हैं।

इन दोनों कालेजों में सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल समेत पांच विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग की 480-480 सीटें स्वीकृत थीं। इनके अलावा एमबीए के तीन कॉलेजों, एमसीए और बी-फार्मेसी के एक-एक कॉलेज पर भी कार्रवाई की गई है।

ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारहट्टी सोलन
टीआर अभिलाषी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मंडी
शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर
एमआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हमीरपुर
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कालाअंब
सिरडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मंडी
केसी एजूकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी ग्रुप ऑफ रिसर्च एंड प्रोफेशन इंस्टीट्यूट ऊना
हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पांवटा साहिब
बेल्स शिमला, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शाहपुर कांगड़ा
देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हरोली ऊना
वैष्णो कॉलेज आफ इंजीनियरिंग नूरपुर कांगड़ा

जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कालेज सुंदरनगर
राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नगरोटा बगवां
अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज प्रगतिनगर शिमला
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यूरी शिमला कैंप एट सुंदरनगर

डिग्री कॉलेज ऊना में एमसीए और एमबीए की सीटें घटाईं
एआईसीटीई ने राजकीय महाविद्यालय ऊना में एमबीए और एमसीए की भी 50 फीसदी सीटें कम कर दी हैं। काउंसिल ने महाविद्यालय में एमबीए और एमसीए की 60-60 में से 30-30 सीटों पर दाखिला करने के निर्देश दिए हैं। एलआर में स्वीकृत एमबीए की 120 सीटों में से एक भी सीट पर दाखिला नहीं होगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई

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