वित्‍त मंत्री अरूण जेटली बजट पेश करते हुए टैक्‍स संबंधी बातों पर ज़ोर दिया। उन्‍होंने कहा कि अब आयकर ना चुकाने वालों पर सरकार सख्‍ती करने जा रही है।

इसका कारण ये है कि मौजूदा दौर में कर का सारा भार ईमानदार करताआओं व वेतनभोगी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। यह वो वर्ग है जो अपनी आय सही रूप में दर्शाता है।

जेटली ने छोटे करदाताओं की सुविधा का ध्‍यान रखते हुए आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।

भ्रष्‍टाचार पर कड़ा रूख अपनाते हुए उन्‍होंने कहा कि गलत जानकारी देने वाले अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर्स को सजा दी जाएगी।

उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। टीडीएस के अधिक भुगतान की वापसी के मामले में अब ब्‍याद भी दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री राहत निधि की तरह मुख्‍यमंत्री राहत निधि या उपराज्‍यपाल राहत निधि भी कर से मुक्‍त रहेगी। बजट में टीसीएस शासन को मजबूत करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वसूलकर्ता को अपना पेन नम्‍बर देगा।

 

अब आयकर ना चुकाने वालों पर सरकार करेगी सख्तीर

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